कोराना महामारी से गड़बड़ाई प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बड़ी राहत की खबर

कोराना महामारी से गड़बड़ाई प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार से रिजर्व बैंक के माध्यम से 14,237 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज ले सकेगी। इसकी लिमिट 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 के बीच यानी 9 महीने के लिए तय की गई है। हालाकि यह राहत सिर्फ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दी गई है। इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य आधारभूत ढांचे में किया जा सकेगा। 2021-2022 में सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.50 प्रतिशत ही कर्ज ले सकेगी।